सीएजी रिपोर्ट कहती है कि गुजरात सरकार ने अदानी एनर्जी को खरीद कीमत से भी कम पर गैस उपलब्ध कराई जिससे सरकार को 70 करोड़ रुपये का चूना लगा। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी जीएसपीसी ने एस्सार स्टील को बेजा ढंग से 12 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया। सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर सरकार की गलत नीतियों के चलते खजाने को 4216 करोड़ रुपये का चूना लगा। सीएजी के मुताबिक तमाम गड़बड़ियों के चलते सरकारी खजाने को 16 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
विपक्ष का आरोप है कि सरकार को वित्तीय गड़बड़ियों के बारे में पहले से जानकारी थी। वो बहस से बचना चाहती थी इसीलिए विपक्ष के तमाम विधायकों को तीन दिन पहले पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। विपक्ष के मुताबिक मोदी सरकार उद्योगपतियों के हाथों में खेल रही है। वहीं गुजरात सरकार ने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट सिर्फ कुछ बातों का संकेत देती है। कोई नतीजा निकाल लेना जल्दबाजी है। विपक्ष का हंगामा बेवजह है।
जो भी हो, सीएजी रिपोर्ट ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार मुहैया करा दिया है। चुनाव करीब हैं और अरसे से गुजरात की सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस ये मौका छोड़ना नहीं चाहती। वो इस मुद्दे को सड़क तक ले जाने का मन बना चुकी है।
